छूटनी महतो और डायन प्रथा : एक अध्ययन

परिचय

छुटनी महतो, झारखण्ड की एक समाजसेवी हैं। स्वयं कभी डायन-प्रथा की शिकार रहीं, आज वे समाज में जागरूकता फैलाकर दूसरों को इस कुप्रथा से बचाने का कार्य कर रही हैं। वर्ष 2021 में उन्हें सामाजिक कार्य के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया।

जीवन

छुटनी महतो का जन्म वर्ष 1959 में झारखण्ड के सरायकेला-खरसावाँ ज़िले के भोलाडीह गाँव में हुआ। उनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। वर्ष 1995 में जब परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा, तब गाँववालों ने छुटनी को डायन करार दिया। इसके बाद उनके साथ

अमानवीय अत्याचार हुए—

उनकी जमीन-जायदाद हड़प ली गई,
उन्हें शारीरिक और यौन शोषण का शिकार बनाया गया,
उन्हें मूत्र पिलाया गया,
तथा अर्धनग्न अवस्था में पूरे गाँव में घुमाया गया।

अंततः वे अपने मायके भाग आईं। जब उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए भारी रिश्वत माँगी। इसी दौरान एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी ने उन्हें उन समाजसेवियों से जोड़ा जो उस क्षेत्र में डायन प्रथा उन्मूलन पर कार्य कर रहे थे। इसके बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय से छुटनी महतो लगातार इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं।

उन्होंने अपनी बेटियों को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित किया है। वर्ष 1996 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। वर्ष 2014 में उनकी जीवनकथा से प्रेरित बताकर एक बॉलीवुड फिल्म काला सच – द डार्क ट्रुथ बनी, लेकिन वह केवल एक साधारण हॉरर फिल्म निकली। वर्तमान में उनकी जिंदगी पर आधारित एक वेब सीरीज़ भी निर्माणाधीन है।

सामाजिक कार्य

झारखण्ड में आज भी डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ हिंसा होती है। वर्ष 2019 में केवल झारखण्ड में 27 महिलाओं की मौत डायन बताकर कर दी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार वर्ष 2016 से 2019 के बीच पूरे भारत में ऐसे मामलों में 372 लोगों की हत्या हुई। छुटनी महतो अपने संघर्ष और कार्यों के माध्यम से इस अंधविश्वास और अमानवीय प्रथा को जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं।

डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001

उद्देश्य (Objective)
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य में प्रचलित डायन प्रथा को समाप्त करना है। यह अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया।
महिलाओं को डायन घोषित कर उनके साथ होने वाले अत्याचार, अपमान, शोषण, सामाजिक बहिष्कार और हत्या को रोकना।
समाज में व्याप्त अंधविश्वास, काला जादू और टोना-टोटका जैसी प्रथाओं पर नियंत्रण करना। महिलाओं को समान मान-सम्मान और गरिमा दिलाना।

परिभाषाएँ

डायन – ऐसी महिला जिसे किसी व्यक्ति या समूह द्वारा काला जादू, बुरी नज़र या मंत्रों से हानि पहुँचाने वाली माना जाए।
पहचानकर्ता – वह व्यक्ति जो किसी महिला को डायन बताता है, या दूसरों को बहकाता है और उसकी सुरक्षा व सम्मान को हानि पहुँचाता है।
गुणी/झाड़फूंक करने वाला – वह व्यक्ति जो दावा करता है कि उसमें डायन को नियंत्रित करने की शक्ति है।
संहिता – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC)।

अधिनियम का क्षेत्र और नाम

यह अधिनियम पूरे झारखण्ड राज्य में लागू है।
इसका आधिकारिक नाम है – “डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001”।
इसे बिहार राज्य विधानमंडल ने पारित किया था और झारखण्ड राज्य मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2001 को अपनी बैठक में अंगीकृत किया।

अपराध और दंड (Offences and Punishments)

अपराध (Crime)	दंड (Punishment)
किसी महिला को डायन घोषित करना	अधिकतम 3 महीने का कारावास या ₹1000 तक जुर्माना या दोनों।
डायन बताकर प्रताड़ित करना (शारीरिक/मानसिक यान)	अधिकतम 6 महीने का कारावास या ₹2000 तक जुर्माना या दोनों।
डायन पहचानने के लिए उकसाना/षड्यंत्र करना	अधिकतम 3 महीने का कारावास या ₹1000 तक जुर्माना या दोनों।
डायन का झाड़फूंक/उपचार करना (टोटका या ओझाई करना)	अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या ₹2000 तक जुर्माना दोनों।

विचारण की प्रक्रिया (Trial Procedure)

इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) माने जाएंगे।
इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।

राज्य सरकार की शक्ति (Power of State Government)

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना (Notification) द्वारा आवश्यक नियम बना सकती है।

आदिवासी समाज और डायन प्रथा : डॉ. अमर कुमार सिंह का दृष्टिकोण

डॉ. अमर कुमार सिंह ने डायन प्रथा की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर गहराई से प्रकाश डाला है। वे बताते हैं—
जब किसी समुदाय में बीमारी, मृत्यु या प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं घटती हैं और उनका वैज्ञानिक कारण लोगों को नहीं समझ आता, तो वे अंधविश्वास की ओर झुक जाते हैं और इसे जादू-टोने या डायन से जोड़ देते हैं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उन आदिवासी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी और शिक्षा का घोर अभाव होता है। पारंपरिक झाड़-फूंक करने वाले ओझा और गुनिया जैसे लोग, समाज में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, किसी महिला को डायन घोषित कर देते हैं। परिणामस्वरूप उस महिला को शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और कभी-कभी जान से हाथ धोना पड़ता है।

यह प्रथा लिंग आधारित हिंसा को दर्शाती है क्योंकि डायन घोषित की गई अधिकांश महिलाएं विधवा, बूढ़ी या अकेली रहने वाली होती हैं, जिससे यह साबित होता है कि डायन प्रथा महिला विरोधी मानसिकता की उपज है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भय, अज्ञानता और सामूहिक मानसिक भ्रम अंधविश्वास को तेजी से फैलाते हैं। लोककथाएँ और सांस्कृतिक मान्यताएँ भी इस मानसिकता को मजबूती देती हैं। झारखंड जैसे राज्यों में डायन प्रथा निषेध कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी चुनौतीपूर्ण है।

समाधान के उपाय :

शिक्षा को सबसे प्रभावी हथियार माना गया है, जिससे लोगों में तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके। महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और कानूनी सहायता तक पहुँच आवश्यक है। मीडिया, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और स्थानीय नेतृत्व को एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, ताकि आदिवासी समाज को अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकाला जा सके।

प्रभात खबर की रिपोर्ट (2025)

तारीख	स्थान	घटना	आरोप/धारा	कारवाई/सजा
1 जुलाई 2025	गढ़वा (थाना मेराल)	अंधविश्वास में अनिल पासवान की हत्या	IPC 302/34, डायन प्रतिषेध अधिनियम 3/4	आजीवन सश्रम कारावास + ₹10,000 जुर्माना
21 जुलाई 2025	बरही, कोडरमा	विधवा महिला को डायन कहकर पीटा, सिर मुंडवाया, निर्वस्त्र घुमाया, ₹1 लाख ठगे	डायन प्रतिषेध अधिनियम	FIR, गिरफ्तार, अन्य फरार
26 अगस्त 2025	बेंगाबाद, भलकुदर पंचायत	महिला को डायन कहकर प्रताड़ित	डायन प्रतिषेध अधिनियम	मामला दर्ज
24 मई 2025	मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम	2 विधवा की गला दबाकर हत्या, शव दफन	डायन प्रतिषेध अधिनियम	पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया
5 मार्च 2025	दुमका, पकड़िया गांव	महिला की पिटाई, पति पर हमला, बेटे की हत्या	BNS धारा 191(2)(3), 190, 115(2), 117(2)(4), 103(2), डायन प्रतिषेध अधिनियम 3/4	7 गिरफ्तार, 1 महिला फरार,

मार्च से अगस्त 2025 के बीच प्रभात खबर जैसी अख़बारों में सिर्फ 4–5 बड़ी घटनाएँ सामने आईं, लेकिन यह वही मामले हैं जो बेहद क्रूर या सनसनीख़ेज़ थे। असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में हर साल सैकड़ों औरतें डायन- प्रथा की शिकार बनती हैं, मगर ज़्यादातर घटनाएँ गांव की पंचायतों में दबा दी जाती हैं या परिवार के डर और सामाजिक दबाव के चलते पुलिस तक भी नहीं पहुँच पातीं। NCRB के आधिकारिक आँकड़े भी बताते हैं कि हर साल दर्जनों हत्याएँ सीधे-सीधे इस प्रथा से जुड़ी होती हैं, लेकिन आम लोगों तक मीडिया के जरिए केवल 10–20 बड़ी खबरें ही पहुँचती हैं। मतलब अख़बारों में जो 2–3 महीनों की झलक हमें दिखती है, वह दरअसल पूरे साल लगातार चलने वाली इस अमानवीय कुप्रथा की सिर्फ ऊपर-ऊपर की परत है। असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और गहरी है, जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते।

निष्कर्ष

भारत जैसे लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज में आज भी डायन प्रथा का मौजूद होना हमारी सामाजिक सोच की गहरी विडंबना को सामने लाता है। छुटनी महतो की कहानी इसका सबसे सशक्त उदाहरण है—एक ऐसी महिला, जिसने खुद अपमान, हिंसा और बहिष्कार झेला, लेकिन हार मानने के बजाय इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई और दूसरों के लिए हिम्मत और उम्मीद की प्रतीक बन गईं। भले ही वर्ष 2001 का डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनी आधार देता है, मगर हाल के मामले साफ दिखाते हैं कि कानून अकेले काफी नहीं है। जब तक शिक्षा, जागरूकता और तर्कसंगत सोच समाज में गहराई से नहीं पहुँचती, तब तक ऐसे अपराधों को मिटाना मुश्किल होगा। डॉ. अमर कुमार सिंह के विश्लेषण से यह भी साफ होता है कि यह प्रथा सिर्फ अंधविश्वास का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव, सत्ता का दुरुपयोग और आर्थिक-सामाजिक शोषण की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई हैं। पीड़ितों में ज्यादातर वे महिलाएँ होती हैं जो पहले से ही हाशिये पर हैं—वृद्धा, विधवा या अकेली—और इसी वजह से उन्हें आसानी से निशाना बना लिया जाता है। इस समस्या से लड़ने के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है—लोगों को पढ़ाई और वैज्ञानिक नजरिया देना ताकि वे बीमारी या दुर्घटना को जादू-टोने से न जोड़ें; महिलाओं को कानूनी, आर्थिक और सामाजिक सहयोग देकर उन्हें मजबूत बनाना; गाँव-गाँव तक स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाएँ पहुँचाना ताकि लोग ओझा-गुनियों के चंगुल में न फँसें; और मीडिया, एनजीओ व स्थानीय नेतृत्व को मिलकर जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट करना। साथ ही, उन लोककथाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी बदलने की ज़रूरत है जो अंधविश्वास को हवा देती हैं। छुटनी महतो जैसी महिलाएँ हमें यह दिखाती हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन इसे टिकाऊ बनाने के लिए सरकार, समाज और नागरिकों को साथ मिलकर काम करना होगा। आखिरकार, डायन प्रथा सिर्फ एक कानूनी या सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार और महिलाओं की गरिमा का गंभीर सवाल है। अगर इसे जड़ से खत्म किया जाए, तो आदिवासी और ग्रामीण समाज न सिर्फ बराबरी और सम्मान की ओर बढ़ेंगे, बल्कि भारत भी अपने उस असली लोकतांत्रिक वादे को पूरा कर पाएगा जिसमें हर व्यक्ति को डर और अंधविश्वास से मुक्त होकर जीने का हक है।

संदर्भ

Government of Jharkhand. (2001). Dayan Pratha Prohibition Act.
https://jhalsa.org/Jhalsa_Pamphlets_Web/2014/05_Dayan_Pratha.pdf
https://cdnepaper.prabhatkhabar.com/clip/2025/08/01/rnc/ran/15/31jul25_pk_rnc_ran_15_r1.pdf_2025073119572420250907092347.jp
https://en.wikipedia.org/wiki/Chutni_Mahato
NCRB Reports (2016–2019).
Prabhat Khabar, July–August 2025 reports.
Singh, A. K. (2020). Tribal Society and Witch Practices: A Socio-Psychological Analysis.

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