भारतीय संस्कृति अपने व्यापक दृष्टिकोण और गहन दार्शनिकता के लिए जानी जाती है। इस संस्कृति ने मानव जीवन को केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित न मानकर उसे आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाने का प्रयास किया। इसी जीवन-दृष्टि का प्रतिफल है वर्णाश्रम व्यवस्था। वेदों और शास्त्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था को मानव जीवन का आदर्श मार्ग बताया गया है। इसका उद्देश्य समाज में श्रम-विभाजन, कर्तव्य-निर्धारण और समरसता स्थापित करना था। यह व्यवस्था केवल जन्म-आधारित नहीं, बल्कि गुण और कर्म-आधारित मानी जाती थी। समाज के प्रत्येक वर्ग को अलग-अलग उत्तरदायित्व देकर यह व्यवस्था सामूहिक प्रगति और संतुलन का आधार बनी।

इसमें समाज को गुण और कर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँटा गया और जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया।

इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में अनुशासन, श्रम-विभाजन, कर्तव्य-निर्धारण और सामूहिक प्रगति था। परंतु समय के साथ इसका स्वरूप विकृत होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, जिसने भारतीय समाज को बाँटने का कार्य किया। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में जातिगत विभाजन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, किंतु वर्णाश्रम व्यवस्था की मूल शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं।

आश्रम व्यवस्था : भारतीय जीवन-दर्शन की अनूठी परंपरा

भारतीय संस्कृति सदैव जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी व्यवस्थित करने पर बल देती रही है। प्राचीन काल के ऋषियों ने मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और संतुलित बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना की। यह व्यवस्था मानव जीवन को चार चरणों— ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास— में बाँटकर प्रत्येक आयु और परिस्थिति के अनुरूप कर्तव्यों का निर्धारण करती है।

मनुस्मृति में कहा गया है — “चतुर्णामाश्रमाणां तु धर्मेणान्योन्यसंश्रयः।”
अर्थात् आश्रम व्यवस्था में चारों आश्रम परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं।

ऋषियों का विश्वास था कि जीवन केवल भोग या उपभोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। अतः उन्होंने मानव जीवन को औसतन सौ वर्षों का मानकर चार बराबर भागों में बाँटा।

पहले 25 वर्ष शिक्षा और आत्मसंयम के लिए।
अगले 25 वर्ष गृहस्थ के दायित्वों के लिए।उसके बाद 25 वर्ष समाज और आत्मचिंतन के लिए।
और अंतिम 25 वर्ष पूर्ण संन्यास और मोक्ष की साधना के लिए।

ऋग्वेद में उल्लेख है — “शतायुः पुरूषः”
अर्थात् मनुष्य का जीवन शतायु (सौ वर्ष) का माना गया।

ब्रह्मचर्य आश्रम (प्रथम आश्रम)

यह आश्रम जीवन का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
इसमें छात्र गुरु के आश्रम में रहकर विद्या, सदाचार, आत्मसंयम और तप का अभ्यास करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य मन, वचन और कर्म को संयमित करना तथा ज्ञानार्जन करना है।
मनुस्मृति में कहा गया है — “ब्रह्मचारी गुरुं नित्यं सेवेत शुश्रूषुरन्वहम्।”
अर्थात् ब्रह्मचारी को नित्य गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए।

गृहस्थ आश्रम (द्वितीय आश्रम)

यह जीवन का दूसरा और सबसे सक्रिय चरण है।
इसमें मनुष्य विवाह करके परिवार स्थापित करता है और धर्म, अर्थ तथा काम की पूर्ति करता है।
गृहस्थ आश्रम को अन्य तीन आश्रमों का आधार माना गया है।
महाभारत में कहा गया है — “गृहस्थो धर्ममूलं हि सर्वाश्रमपरायणम्।”
अर्थात् गृहस्थ ही धर्म का मूल है और सभी आश्रम उसी पर आधारित हैं।
इस आश्रम में व्यक्ति केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान देता है।

वानप्रस्थ आश्रम (तृतीय आश्रम)

जीवन के इस चरण में व्यक्ति सांसारिक मोह-माया से धीरे-धीरे विरक्त होकर आत्मचिंतन और तपस्या की ओर उन्मुख होता है।
वह परिवार की जिम्मेदारियाँ संतान को सौंपकर वन अथवा एकांत जीवन की ओर अग्रसर होता है।
यहाँ ध्यान, योग, जप और तप का अभ्यास कर आत्मिक शांति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
ऋग्वेद में उल्लेख है — “वनं गच्छन्ति ये धीरा वानप्रस्थाश्रमं विदुः।”
अर्थात् जो धीर पुरुष वन की ओर जाते हैं, वही वानप्रस्थ कहलाते हैं।

संन्यास आश्रम (चतुर्थ आश्रम)

यह आश्रम जीवन का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। इसमें व्यक्ति सम्पूर्ण भौतिक बंधनों को त्यागकर मोक्ष की साधना करता है। संन्यासी का लक्ष्य ‘अहं’ और ‘मम’ की भावना से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करना है।

भगवद्गीता में कहा गया है — “अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च।”

अर्थात् जो फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा संन्यासी और योगी है। आज की भाषा में कहें तो यह चरण पूर्ण आत्मिक शांति, परोपकार और सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक है।

आश्रम व्यवस्था के प्रत्येक चरण में व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप कर्तव्य निर्दिष्ट हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन बनाया गया है,न तो केवल भोग, न केवल त्याग, बल्कि संतुलन की बात कही गई है, जो मानव मात्र के संतुलित विकास यात्रा का पथ प्रशस्त करता है। वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा समाज और व्यक्ति का सामंजस्य भी स्थापित किया गया । इसमें गृहस्थ समाज को आधार देता है, वानप्रस्थ और संन्यास समाज को दिशा देते हैं।सभी को सामान अवसर जैसे शिक्षा, सेवा, परोपकार और साधना का अवसर प्राप्त था।

वर्ण व्यवस्था : भारतीय समाज की विशिष्ट सामाजिक संरचना

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और गहन संस्कृतियों में गिनी जाती है। यहाँ केवल धर्म और दर्शन की ही नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन की भी अद्भुत परिकल्पनाएँ की गईं। उनमें से एक है — वर्ण व्यवस्था।

वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में कर्तव्यों का विभाजन और सामाजिक समरसता बनाए रखना था। यह प्रणाली गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी, जन्म पर नहीं।

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है —

“चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥”(गीता 4/13)

अर्थात् चार वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के अनुसार की है, न कि जन्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था की जड़ें वैदिक साहित्य में मिलती हैं।

ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णों का उल्लेख है—

“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥” (ऋग्वेद 10/90/12)

अर्थात् ब्राह्मण पुरुष के मुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए।

यह श्लोक प्रतीकात्मक है, जिसका आशय है कि समाज के विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग वर्ग आवश्यक हैं। वर्ण व्यवस्था किसी जातिगत बंधन के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और योग्यता के आधार पर थी।

इसमें प्रत्येक वर्ण का कार्य समाज की सामूहिक उन्नति के लिए अनिवार्य माना गया।सभी वर्ण समान रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।श्रम-विभाजन से समाज में दक्षता और संतुलन आता है।

महाभारत में भी कहा गया है—

“न चातुर्वर्ण्यम् आर्येषु द्वेष्यं कर्म च कस्यचित्।”

अर्थात् आर्यों में कोई भी वर्ण और उसका कर्म घृणास्पद नहीं है।

ये चार वर्ण निम्नवत थे:
1. ब्राह्मण - ज्ञान, तप, यज्ञ, शिक्षा और मार्गदर्शन।

मनुस्मृति में कहा गया है —

“अध्यापनं अध्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणस्य स्वधर्मता॥”

2. क्षत्रिय - रक्षा, शासन और प्रजा का पालन।
“क्षत्रियस्य प्रतिपाल्यं धर्मार्थं च जनस्य वै।” 3. वैश्य - कृषि, पशुपालन और व्यापार।
मनुस्मृति में कहा गया है—

“कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।”

4. शूद्र - श्रम और सेवा के द्वारा समाज की आधारशिला बनना।

“एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्।

एतेषां एव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥” (मनुस्मृति)

वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह थी कि हर वर्ग के कर्तव्यों का विभाजन किया गया था। सब की समाज के लिए अलग जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। सभी वर्ग एक-दूसरे पर निर्भर थे जिससे समाज में एकता की नींव बहुत सुदृढ़ होती थी। सभी प्रकार के श्रम का सम्मान किया जाता था। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं था।

वर्ण व्यवस्था की संरचना धर्म आधारित संरचना थी– सबके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त था।

विकृतियाँ और जाति व्यवस्था

वैदिक युग में जहाँ यह वर्णाश्रम प्रणाली श्र‌म-विभाजन और नैतिक अनुशासन का प्रतीक थी, वहीं मध्यकाल आते-आते इसमें अनेक परिवर्तन हुए। राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक आंदोलनों, सामाजिक जटिलताओं और विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से वर्णाश्रम व्यवस्था का स्वरूप काफी परिवर्तित हो गया। मध्यकालीन समाज का गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसका उद्देश्य समाज में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना था, परंतु व्यवहार में यह ऊँच-नीच और भेदभाव का कारण बन गई और यह व्यवस्था धीरे-धीरे लचीलेपन से कठोरता की ओर अग्रसर हुई और सामाजिक असमानता का कारण भी बनी। मध्यकाल (लगभग 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक) में भारतीय समाज अनेक राजनीतिक और धार्मिक उतार-चढ़ावों से गुज़रा। इस काल में राजपूत, मुस्लिम सुल्तान, मुगल शासक और अंततः मराठा शक्ति ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। इन परिवर्तनों का गहरा असर वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी पड़ा।

1. ब्राह्मण वर्ग की स्थिति
मध्यकाल में ब्राह्मणों का समाज में विशेष वर्चस्व बना रहा। वे धार्मिक अनुष्ठानों, ज्योतिष, शिक्षा और मंदिर-प्रबंधन से जुड़े रहे। कई राज्यों में ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। मंदिर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र बने। हालांकि, समय के साथ ब्राह्मणवाद में कर्मकांड और रूढ़िवादिता बढ़ी, जिससे सामाजिक आलोचना भी हुई।

2. क्षत्रिय वर्ग की स्थिति
मध्यकालीन समाज में क्षत्रियों का महत्व अत्यधिक बढ़ा। राजपूत वंशों ने वीरता और युद्धकला के आधार पर अपनी पहचान बनाई। मुस्लिम आक्रमणों के समय क्षत्रिय समाज ने अपने सैन्य दायित्वों को निभाया। परंतु, लंबे संघर्षों और राजनीतिक पराजयों के कारण उनकी शक्ति कई बार क्षीण भी हुई।

3. वैश्य वर्ग की स्थिति
व्यापार और वाणिज्य के विस्तार ने वैश्य वर्ग को महत्व दिया। गुजरात, राजस्थान, बंगाल और दक्षिण भारत के व्यापारी समुद्री व्यापार में सक्रिय हुए। मुगल शासन में वैश्य वर्ग ने वित्त और कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद उन्हें उच्च सामाजिक सम्मान कम ही प्राप्त हुआ।

4. शूद्र वर्ग की स्थिति
मध्यकाल में शूद्र वर्ग सबसे अधिक शोषित रहा। उन्हें समाज की निचली पायदान पर रखा गया। वे कृषि, हस्तशिल्प और सेवा से जुड़े कार्य करते थे। सामाजिक दृष्टि से उन्हें सम्मान और अधिकार नहीं दिए जाते थे। मंदिर-प्रवेश, वेद-पाठ और शिक्षा से उन्हें वंचित रखा गया।

मध्यकाल में कई धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने वर्णाश्रम व्यवस्था की जड़ता को चुनौती भी दी। भक्ति आंदोलन के द्वारा रामानुज, कबीर, संत रविदास, गुरु नानक आदि संतों ने जाति-पाँति का विरोध किया और भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया। सूफी आंदोलन में इस्लाम के सूफी संतों ने समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया तथा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारियों ने जाति प्रथा की निंदा की और “एक ओंकार” का संदेश दिया। इस काल के साहित्य में भी वर्ण व्यवस्था की झलक मिलती है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा और जायसी ने सामाजिक असमानताओं का उल्लेख किया। रैदास ने कहा कि -

“जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात,

रैदास मनुष न जुड़ सके, जब तक जाति न जात।”

यहाँ स्पष्ट है कि समाज जातिगत बंधनों से बँधा हुआ था और सुधारकों ने इनका विरोध किया।किंतु देश लंबे समय से अलग-अलग धर्म, संस्कृति के अनुयायियों के नियंत्रण में रहने के कारण जनमानस से अपनी संस्कृति की मूलभूत चेतना धीरे-धीरे लुप्त होती गई और जाति-विभेद की दीवारें ऊंची ही होती गई।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में भारत के लिए विधि आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने बनाए गए। उन्होंने अपने पिताजी को भेजे एक पत्र में कहा था कि मैंने भारत में पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक भ्रमण कर चुका हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हम यहां तब तक स्थाई रूप से शासन नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न न कर दें। इसके लिए उसने भारत की न्याय व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। भारत की सांस्कृतिक रीढ़ को खोखला करने के लिए उसने आई पी सी तथा सी पी सी का निर्माण किया। भारत को विभिन्न जातियों में बांटा और अंग्रेज़ी शिक्षा प्रारंभ की ताकि वे भारतीयों के बीच काले अंग्रेजों की नस्ल खड़ी कर सकें। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो नीति के तहत जाति- पाति की खाई को और भी गहरा किया।

इस प्रकार पता चलता है कि आज़ादी के पूर्व भारत में जाति व्यवस्था के स्वरुप अपने मौलिक रूप से भटक गया था जहाँ तथाकथित निम्नवर्ग के जातियों के शोषण होना प्रारम्भ हो गया था। किन्तु समय-समय पर सुधारवादी चेतना के स्वर भी अवश्य सुनाई दिए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी इसे समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया। वास्तव में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप है।

महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले और सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। ज्योतिबा फुले ने जाति आधारित भेदभाव और ब्राह्मणवादी रूढ़ियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने शूद्रों-अतिशूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था — “शिक्षा ही वह शस्त्र है जिससे शोषित वर्ग अपनी दासता की बेड़ियाँ तोड़ सकता है।” उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। यह उस समय का अत्यंत क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि समाज स्त्रियों की शिक्षा को पाप समझता था। फुले ने ‘सत्यशोधक समाज’ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिगत ऊँच-नीच को समाप्त कर समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना करना था। उन्होंने धर्म और परंपराओं की आड़ में होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की। उनकी पुस्तक “गुलामगिरी” जाति व्यवस्था और पाखंड पर गहरा प्रहार करती है।उन्होंने जातिगत भेदभाव और स्त्री-पुरुष असमानता को चुनौती दी और शिक्षा को शोषितों की मुक्ति का साधन बताया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने न केवल लड़कियों के लिए विद्यालय चलाया, बल्कि बाल विधवाओं और पीड़ित स्त्रियों के लिए आश्रय गृह भी स्थापित किया। सावित्रीबाई का दृष्टिकोण स्त्री स्वतंत्रता और शिक्षा की लौ जलाने वाला था। वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति का माध्यम मानती थीं।आज जब हम समान शिक्षा और अवसर की बात करते हैं, तो उसके पीछे फुले दंपति का त्याग, साहस और संघर्ष झलकता है।

आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता

आधुनिक युग में जब मानवाधिकार, समानता और लोकतंत्र सर्वोपरि मूल्य हैं, तब यह प्रश्न उठता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रासंगिकता क्या है? यहाँ हमें दो स्तरों पर विचार करना होगा-

(क) जाति व्यवस्था की अनुपयुक्तता
आज के लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक युग में जाति व्यवस्था किसी भी रूप में उचित नहीं है। भारतीय समाज मानव समता के सिद्धांत पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति व्यवस्था इस मूल सिद्धांत को तोड़ती है। जातिगत विभाजन में प्रतिभाओं के भी दमन होता है तथा कई योग्य व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल पाता। जातिगत ऊँच-नीच से समाज में विभाजन और संघर्ष पैदा होता है। जाति प्रथा आर्थिक प्रगति में भी बाधा है।जब समाज के बड़े हिस्से को अवसर नहीं मिलता, तो राष्ट्र की उत्पादकता घटती है।जातिगत सोच हमें आधुनिक विज्ञान, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से दूर करती है। जिससे हमारी . वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर बनती है।

डॉ. अंबेडकर ने कहा था— “जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक एकता की सबसे बड़ी शत्रु है।” इसलिए आज के समाज में जातिगत ऊँच-नीच को पूरी तरह समाप्त करना अनिवार्य है।

(ख) वर्णाश्रम व्यवस्था की सकारात्मक शिक्षाएँ
यदि हम वर्णाश्रम व्यवस्था की मूल भावना देखें, तो उसमें ऐसे कई सिद्धांत हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं—वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रम का सम्मान था। आज भी हम देखते हैं कि कुछ कार्यों को छोटा और कुछ को बड़ा समझा जाता है। परंतु किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए हर प्रकार का श्रम समान रूप से आवश्यक है। वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल संदेश यही था कि हर कार्य समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है। आज के समय में जब समाज में कर्तव्यों से अधिक अधिकारों की चर्चा होती है, तब वर्णाश्रम व्यवस्था हमें यह याद दिलाती है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। अर्थशास्त्र में Division of Labour और Specialisation की जो अवधारणा है, वही वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य था। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य मिले, जिससे समाज की कार्यक्षमता बढ़े।आश्रम व्यवस्था में जीवन के क्रमबद्ध विकास पर बल दिया गया था। इसमें यह बताया कि जीवन के हर चरण का एक उद्देश्य होना चाहिए— शिक्षा, जिम्मेदारी, सेवा और आत्मविकास। आज के तनावग्रस्त जीवन में यदि यह दृष्टि अपनाई जाए, तो जीवन अधिक संतुलित हो सकता है।

(ग) आधुनिक समाज के लिए शिक्षा
समाज के व्यापक एवं संतुलित विकास हेतु जातिगत भेदभाव समाप्त हो तथा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों में केवल योग्यता और क्षमता आधार होनी चाहिए। हर वर्ग और समुदाय को समान अवसर मिलें, ताकि प्रतिभा का पूर्ण विकास हो सके। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अतः संविधान का पालन करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसे व्यवहार में उतारना होगा। जाति और वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता पर बल देना होगा। वर्णाश्रम व्यवस्था की मूल भावना थी कि मानवता सर्वोपरि है, हर कार्य और हर व्यक्ति का समाज में महत्व है हमें इसे पुनः अपनाना होगा। आज आई.ए.एस. अफसर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और कलाकार सभी क्षेत्रों में विविध पृष्ठभूमि से आने वाले लोग अपनी प्रतिभा से राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं।जातिगत सीमाएँ तोड़कर समाज में मिश्रित विवाह और सामाजिक सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है।शिक्षा और तकनीक ने यह सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान और प्रतिभा किसी जाति की बपौती नहीं हैं। आधुनिक युग में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। यह केवल समाज को बाँटती है और प्रगति में बाधा डालती है। आज के लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और समानतावादी युग में जाति व्यवस्था पूर्णतः अनुपयुक्त है। हमें चाहिए कि हम वर्णाश्रम व्यवस्था की सकारात्मक भावनाओं को अपनाएँ— कर्तव्यनिष्ठा, श्रम का सम्मान और जीवन का संतुलन। यही आधुनिक समाज के लिए इसकी वास्तविक प्रासंगिकता है।

वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की गहरी दूरदर्शिता का प्रतीक है। इसके मूल सिद्धांतों में न तो असमानता थी और न ही भेदभाव। इसका उद्देश्य था— समाज को संतुलित और अनुशासित बनाना तथा व्यक्ति को क्रमशः आत्मज्ञान की ओर ले जाना। यद्यपि बाद में इसकी विकृतियाँ सामने आईं और यह जातिगत विभाजन का कारण बनी, किंतु यदि हम इसकी मूल भावना को समझें तो यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।आधुनिक समाज को चाहिए कि वह इस व्यवस्था की भावना— कर्तव्यनिष्ठा, श्रम का सम्मान और जीवन का क्रमबद्ध विकास— को अपनाए, ताकि समरस और संतुलित समाज का निर्माण हो सके।